ताजा खबरे

कंत्राटी सफाई कामगाराची फरकाची रक्कम महिन्याभरात अदा करा कामगार आयुक्तांचा महापालिकेला आदेश

VASTAV CHAKRA NEWS


राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवत भोसले यांच्या 20 वर्षाच्या लढाईला यश

देशातील करोड़ो कंत्राटी कामगारांना मिळणार लाभ

संपादक- दीपक श्रीवास्तव

पिंपरी- (VASTAVCHAKRA NEWS)
22 डिसेंबर – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 469 कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांची फरकाची 16 कोटी 9 लाख 79 हजार रुपये रक्कम कंत्राटदारामार्फत 14 वर्षाच्या 9 टक्के सरळव्याजाने महिन्याभरात देण्यात यावी, असा महत्वपुर्ण आदेश कामगार आयुक्तालयातील अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला 31 मार्च 2019 पूर्वी फरकाची रक्कम आणि व्याज असे सुमारे 39 कोटी रुपये दयावे लागणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आधाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिली. तसेच कंत्राटी कर्मचा-यांच्या फरकाच्या रक्कमेची पहिल्यांदाच वसूली होत आहे. हे देशातील पहिलेच उदाहरण आहे. त्यामुळे हा निर्णय ऐतिहासिक असून देशभरातील करोड़े कंत्राटी कामगाराना याचा फायदा होईल, असेही ते म्हणाले.

कासारवाडी येथे आज मंगळवारी (दि.22) झालेल्या पत्रकार परिषदेत भोसले बोलत होते. कंत्राटी सफाई कर्मचा-यांना महापालिका सेवेत कायम करावे व कायट्यानुसार वेतन देण्यात यावे. याबाबत यशवत भोसले यांनी पिंपरी महापालिकेविरोधात सन 2001 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन 2004 मध्ये या याचिकेवर निर्णय झाला. त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले तरी कामगारांजा सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यानी दिलेल्या निर्णयानुसार ‘समान काम समान वेतन’ कर्मचा-यांना देण्यात यावे. सन 1998 पासून 2004 पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचा-यांची यादी व रक्कम 16 कोटी 80 लाख 2 हजार 200 रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश देण्यात आले होते. या निकाला विरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना महापालिकेने कामावरुन काढून टाकले. या याचिकेवर 12 जानेवारी 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या निकालाची अंमलबजावणी करावी. यादीतील सर्व कर्मचा-यांना त्यांच्या नावे धनादेश दयावेत. सर्व 572 कामगारांना कामावर घ्यावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, महापालिकेने अमंलबजावणी करण्यास चालटकल केली. न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून यशवंत भोसले यांनी 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी महापालिका आयुक्ताविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. 2016 पासून 2018 हे 2 वर्षे या न्यायालयाचा अवमान याचिकेवर अनेक वेळा सुनावणी झाली. सुनावनी दरम्यान महापालिकेने 572 कर्मचा-यांची पडताळणी होत नाही. फरकाची रक्कम यामध्ये तफावत वाटत आहे. असे न्यायालयात सांगितले. त्याअनुषंगाने न्यायालयाने अप्पर कामगार आयुक्त शिवाजीनगर पुणे यांना 572 कर्मचा-यांची तीन महिन्यात पडताळणी करावी त्यांच्या वेतनाचा फरक काढावा. किती रक्कम ट्यायवथाची यांचे


निर्देश पिंपरी महापालिका आयुक्तांना द्यावेत, असा आदेश देण्यात आला आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची याचिका निकाली काढली.

त्यानुसार अप्पर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी कामगारांची पडताळणी केली. याचिकेतील 572 सफाई कामगारांच्या नानाची पडताळणी करण्यात आली. त्यामध्ये 572 पैकी 469 कामगाराची ओळख पटली. ‘समान काम, समान वेतन’ याप्रमाणे कर्मचा-यांचा हिशोब काटला. त्यावर मुबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 469 सफाई कर्मचा-यांची 16 कोटी 9 लाख 79 हजार रक्कम कंत्राटदारामार्फत 16 वर्षाच्या 9 टक्के सरळव्याजाने महिन्यात यावी, असा आदेश देण्यात आला. त्यामुळे 31 मार्च 2019 पुर्वी महापालिकेला फरकाची रक्कम दयावी लागणार होती. यानंतर महानगरपालिका महेरबान सर्वोच्च न्यायालयात गेली महेरबान सर्वोच्च न्यायालयाने 90 दिवसात कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम अदा करावी असा आदेश दिला मेहरबान उच्च न्यायालय मुंबई यानी देखील दिनाक 21/12/2020 पूर्वी वेतनातील फरकाची रक्कम द्यावी असा आदेश दिल्यानंतर दिनांक 19/12/2020 रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांचे खात्यातर फरकाची रक्कम पाठविण्यात आली हा देशातील याबाबतचा पहिला निकाल असून एवढी मोठी वसुली मुक्त मालका ला दयावी लागली हा देशातील काम खतम कंत्राटी कामगारांचा विजय आहे

काही कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर, काही कामगार आजारी आहेत. मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना फरकाची रक्कम मिळणार आहे. असे भोसले यांनी सांगितले. राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने महेरबान उच्च न्यायालयात अॅड. नितीन कुलकर्णी, अॅड. विशाल कोळेकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. एम.पी.राव यानी तर महेरबान सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड.संजय हेगडे, अॅड. प्रशात शुक्ला, अॅड. बाबु मरल्लपल्ली, अॅड. अरविंद सावंत, अॅड.नितीन ताबवेकर यानी संघटनेची बाजू मांडली.

बातमी व जाहिराती साठी साधा – संपादक दीपक श्रीवास्तव-937373118087 / WHATSAPP- 9067865094 किंवा बातमी ई मेल करा – deepakshrivastav.drs@gmail.com