एफडीआयला रेडकार्पेट म्हणजे पुढच्या पिढ्या गुलामगिरीत ढकलण्याची पायाभरणी….डॉ. कैलास कदम

VASTAVCHAKRA NEWS

‘जन आक्रोश आंदोलन’ हे सर्व घटकांचे प्रातिनिधीक आंदोलन…..डॉ. कैलास कदम

पिंपरी, पुणे (दि. 25 सप्टेंबर) सोमवारच्या जन आक्रोश आंदोलनात सर्वांनी सहभागी व्हावे. हे आंदोलन फक्त शेतकरी आणि कामगारांचे नसून समाजातील सर्व घटकांचे प्रातिनिधीक आंदोलन आहे. ‘एफडीआय’ला रेडकार्पेट म्हणजे आपल्या पुढच्या पिढ्या गुलामगिरीत ढकलण्याची पायाभरणी आहे. शेतकरी आणि कामगारांच्या हिताविरुध्द केलेल्या या काळ्या कायद्यांमुळे भारतात पुन्हा ‘ईस्ट इंडीया कंपनी’ चा उदय होईल. ओला, ऊबर मुळे रिक्षावाले, टॅक्सीवाले जसे आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. तशीच परिस्थिती आगामी काळात सर्व उद्योग, व्यवसायांवर येईल. म्हणून हे काळे कायदे रद्द झालेच पाहिजेत. या मागणीसाठी सर्व नागरीकांनी सोमवारी (दि. 27 सप्टेंबर) पुकारण्यात आलेल्या भारत बंद जन आक्रोश आंदोलनात सहभागी होऊन केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवावा. असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केले.
सोमवारी (दि. 27 सप्टेंबर) संयुक्त किसान मोर्चा, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, महाविकास आघाडी यांच्या वतीने भारत बंद जन आक्रोश आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. याची माहिती देण्यासाठी शनिवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. कदम बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते राजू मिसाळ, अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे सचिव पृथ्वीराज साठे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, अरुण बो-हाडे, ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, कामगार नेते अनिल रोहम, पांडूरंग गडेकर, दिलीप पवार, निरज कडू, वसंत पवार, किरण भुजबळ, सुनिल देसाई, शशिकांत धुमाळ, अरविंद जक्का, उमेश धर्मगुत्ते, हमीद इनामदार, शुभंम दिघे आदी उपस्थित होते.
यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर म्हणाले की, कामगारांची, शेतक-यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा काढून घेऊन हा खंडप्राय देश अंबानी, अदानी सारख्या मुठभर भांडवलदारांच्या ताब्यात देऊन पुढील निवडणुकांसाठी आर्थिक तरतूद करुन ठेवण्यासाठी भाजपा आणि केंद्रातील मोदी – शहा यांचे सरकार काम करीत आहे. आज फक्त शेतकरी आणि कामगार त्रस्त नसुन समाजातील सर्व घटक एका अनामिक भितीच्या आणि संभाव्य दिवाळखोरीच्या, आर्थिक टंचाईच्या छायेखाली जगत आहे. या सर्वांचा आक्रोश सोमवारच्या जन आक्रोश आंदोलनात दिसेल.
ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे म्हणाले की, आज पर्यंत निवृत्त झालेल्या कामगारांना मिळालेली तुटपूंजी रक्कम ते बँकांमध्ये गुंतवणूक करुन आपल्या कुटूंबाचे पालन पोषण आणि औषधपाणी करीत होते. आता या भाजपा सरकारने बँकांचे व्याजदर, पी. एफ. चे व्याजदर, पोस्टातील बचतीचे व्याजदर कमी केले आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरीक देखिल आर्थिक अडचणीस आहेत.
माजी नगरसेवक मारुती भापकर म्हणाले की, येथून पुढे पदवीधर किंवा पदव्युत्तर कोणीही व्यक्ती कायम कामगार म्हणून गणला जाणार नाही. एखाद्या मुलीचे वडील आपल्या मुलीचे लग्न जुळवताना याचा गांभिर्याने विचार करतील. मुला – मुलींचे लग्न जमणे आणि टिकणे पुढील काळात अवघड होईल. त्यामुळे कुटूंब व्यवस्थाच धोक्यात येईल. हे होऊ नये यासाठी सर्वांनीच रस्त्यावर उतरुन आंदोलनात सहभाग घ्यावा.
वसंत पवार म्हणाले की, मागील वर्षी देशातील संसदेमध्ये मतदान न घेता, मोदी सरकारने भारतातील शेती रिलायन्स मोन्सॅन्टो इत्यादी कंपन्यांच्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्यासाठी उपयुक्त असे ३ शेतीविषयक कायदे मंजूर केले. त्याच्याच आधी त्याच पद्धतीने देशातील कामगार कायदे मोडीत काढून कामगारांना उद्योगपती आणि व्यवस्थापनांचे गुलाम बनविणार ४ कामगार कायदे करण्यात आले. देशातील लाखो शेतकरी हे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी गेली ९ महिने दिल्लीच्या दारामध्ये रात्रंदिवस थंडी वाऱ्यात बसून आंदोलन करत आहेत. देशात विविध ठिकाणी लाखो शेतकरी महापंचायती संघटित करून आपला विरोध अत्यंत शांततेच्या मार्गाने व्यक्त करत आहेत. परंतु हे गेंड्याच्या कातडीचे मोदी-शहा यांचे सरकार त्याला दाद देत नाही. हाच अनुभव कामगार कायद्यांबाबत येत असून हे सरकार कामगार संघटनांशी कायद्यांबाबत कोणतीही चर्चादेखील करण्यास तयार नाही. भाजपाच्या राज्यांनी मोदी-शहा यांच्या लाचारीमुळे हे कायदे अंमलात आणण्यास सुरुवात केली असली, तरी विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांनी असणारा विरोध कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आता या राज्य सरकारांची आर्थिक आणि प्रशासकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी सोमवारच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन वसंत पवार यांनी केले.
अनिल रोहम म्हणाले की, कारखान्यांच्या पातळीवर कामगार कायदे पायदळी तुडविण्याचे काम व्यवस्थापक – उद्योगपती लाचखाऊ सरकारी यंत्रणेशी हातमिळवणी करून सर्रास करत आहेत. भ्रष्ट व्यवहाराचे पुरावे देऊनदेखील औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभाग किंवा भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारमधील काही उच्चपदस्थ उघड संरक्षण देत आहेत. म्हणूनच देशातील सर्व शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी भारत बंद पाळण्याचे आवाहन केले आहे. त्यादिवशी सर्व औद्योगिक कामगार – गुमास्ते कामगार-बँका-विमा तसेच सरकारी खाजगी कार्यालये -दुकाने व्यापारीसंस्था, रिक्षा, टॅक्सी, सर्व सार्वजनिक वाहतूक, अंगणवाडी – आशा सर्व सरकारी योजना कर्मचारी, घर कामगार – बांधकाम कामगार, फेरीवाले – पथारीवाले इत्यादी सर्वांनी आपापले दैनंदिन सार्वजनिक व्यवहार उस्फूर्तपणे बंद ठेवून त्यामध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन रोहम यांनी केले.
आपणही शेतकरी आणि कामगार वर्गाचाच हिस्सा आहोत. त्यामुळे आपल्या एकजूटीशिवाय आपण आपल्या देखील मागण्या पूर्ण करून घेऊ शकत नाही. हे लक्षात घेऊन असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांनी आणि छोट्या व्यापाऱ्यांनीदेखील त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले.
——————————————————
मागण्या :
१) केंद्र सरकारने केलेले ३ अन्यायकारक शेतकरी विरोधी काळे कायदे मागे घ्या.
२) शेतमालाला किमान हमीभाव देणारा कायदा करा.
३) केंद्र सरकारने केलेले ४ कामगार विरोधी कायदे त्वरीत रद्द करा व कामगार कायद्यात सकारात्मक बदल करण्यासाठी सर्व देशव्यापी कामगार संटधनांशी चर्चा करा.
४) कोविडमुळे रोजगार व उत्पन्न गेलेल्या असंघटित कामगार व्यावसायिकांना केंद्र सरकारने दरमहा रु. १०,०००/- आर्थिक सहाय्य करावे. ५) बँका, विमा क्षेत्र, रेल्वे, डिफेन्स क्षेत्र, रुग्णालये, दूरसंचार, कोळसा, स्टील, विमान सेवा, पाट बंधारे, संरक्षण क्षेत्र, गोदी व बंदर, पोस्ट यांचे खाजगीकरण त्वरीत रद्द करा.
६) पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खाद्यतेल व जीवनावश्यक वस्तूंवरील भाववाढ नियंत्रणात आणून महागाईने त्रस्त झालेले जनतेला दिलासा द्या.
७) पुणे जिल्ह्यातील कामगारांवर कंपनी व्यवस्थापनाकडून दाखल केलेले खोटे गुन्हे (उदा. एल. जी. आणि हायर व इतर कंपनीकडून ) त्वरीत रद्द करा.
८) पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांमध्ये मोठे अपघात होतात. (उदा. एम. आय.डी.सी. पिरंगुट मधील एस. व्ही. एस. अॅक्वा) कंपन्यांमध्ये काम करित असलेल्या कायम कामगार कंत्राटी कामगार, रोजंदारी कामगार यांची कायदेशीर माहिती संकलित न करणाऱ्या कामगार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा तसेच कामगार आयुक्त कार्यालय, फॅक्टरी इन्सपेक्टर व पी.एफ. कार्यालय या कार्यालयामधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांचेवर त्वरीत कायदेशीर कारवाई करा.
९) मागील फडणवीस सरकारने बंद केलेली फॅक्टरी अॅक्ट अंतर्गत इन्सपेक्टरची इनस्पेक्शन (तपासणी) प्रथा त्वरीत सुरू करा.
————————————————-
डॉ. आंबेडकर पुतळा चौक, पिंपरी- सकाळी ९.०० वा. हजारोच्या संख्येने उपस्थित रहा. डॉ. कैलास कदम (अध्यक्ष, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती), संजोग वाघेरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी),
अॅड. सचिन भोसले (शिवसेना शहर प्रमुख पिं.चिं.), कॉ. अजित अभ्यंकर (सिटू), कॉ. तानाजी खराडे (आयटक), रघुनाथ कुचिक (भारतीय कामगार सेना), सचिन साठे (काँग्रेस आय पार्टी), मानव कांबळे (स्वराज अभियान), दिलीप पवार (श्रमिक एकता महासंघ), अरूण बोऱ्हाडे (राष्ट्रवादी कामगार सेल), किशोर ढोकले (राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ), नीरज कडू (प्रहार जनशक्ती पक्ष), मारुती भापकर (सामाजिक कार्यकर्ते), वसंत पवार (सिटू), मनोहर गडेकर (इंटक), यशवंत सुपेकर (हिंद कामगार संघटना), सुनिल देसाई (बँक कर्मचारी संघ), इरफान सय्यद (महाराष्ट्र मजदूर संघटना), किरण भुजबळ (हिंद कामगार संघटना), विठ्ठल गुंडाळ (हिंद कामगार संघटना), अनिल आवटी (एमएसईबी इंटक), चंद्रकांत कदम, कुमार मारणे, विजय भाडळे (कात्रज दुध डेअरी), संतोष खेडेकर, विजय राणे, नवनाथ जगताप, नवनाथ नाईकनवरे (हिंद कामगार संघटना), शशिकांत धुमाळ (डिफेन्स कोर्डीनेशन कमिटी), किरण मोघे (घर कामगार संघटना), लता भिसे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष), अरविंद जक्का (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष), काशिनाथ नखाते (कष्टकरी संघर्ष महासंघ), गणेश दराडे (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष), अपर्णा दराडे (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष), भाई विशाल जाधव, श्री शेठ आसवानी (व्यापारी संघटना अध्यक्ष पिंपरी), सचिन चौधर (आयटक), अनिल रोहम (आयटक), शाम सुळके (आयटक), नितीन अकोटकर (आयटक), उमेश धर्मगुत्ते (आयटक), मोहन पोटे (सिटू), सचिन देसाई (डीवायएफआय), स्वप्निल बनसोडे (काँग्रेस आय), यश दत्ता काका साने (राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस), मकरध्वज यादव, आमीन शेख, नरेंद्र बनसोडे, हिराचंद जाधव, राजश्री शिरवळकर (अपना वतन संघटना), फातिमा अन्सारी (मानवाधिकार आयोग) संदेश दत्तात्रय नवले, विनोद गायकवाड, अनंतराव काळे (प्रहार जनशक्ती पक्ष), सतीश काळे (संभाजी ब्रिगेड), धनाजी येळकर पाटील (छावा युवा मराठा महासंघ), स्वप्निल बनसोडे
सहभागी व जनसंघटना:
इंटक, आयटक, सिटू, टी.यु.सी.सी., राष्ट्रवादी कामगार सेल, भारतीय कामगार सेना, श्रमिक एकता महासंघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ, प्रहार जनशक्ती पक्ष, हिंद कामगार संघटना, ग्रीव्हज कॉटन एंड अलाईड कंपनीच एम्पॉईज युनियन, पूना एम्प्लॉईज युनियन (आयटक), बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑल इंडिया डीफेन्स फेडरेशन, संरक्षण, पोस्ट, बी.एस.एन.एल. केंद्र सरकारी (नर्सेस व अन्य) अंगणवाडी, बालवाडी, आशा कर्मचारी, पथारी-फेरीवाले, घर कामगार संघटना, विद्यार्थी व युवक संघटना, कात्रज दूध उत्पादक संघ, संघटना इंटक, बँक कर्मचारी संघ इंटक इत्यादी.